
देश में किसानों के कल्याण और खेती को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। इसके साथ ही इस बार पराली प्रबंधन करने के लिए माध्यम प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सुपर सीडर मशीन पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। यह मशीन मिटटी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है साथ ही इससे पराली जलाने पर रोक भी लगेगी जिससे बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
राज्य सरकार किसानों की सुपर सीडर पर 1.20 लाख रूपए की सब्सिडी दे रही है। यह एक महंगा कृषि उपकरण है लेकिन सरकार किसानों को सस्ते में इसे उपलब्ध करा रही है।
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सुपर सीडर पर सरकार देगी बड़ा लाभ
सुपर सीडर एक बेहतरीन पराली प्रबंधन उपकरण है जिसका इस्तेमाल पराली को खेतों की मिट्टी में मिलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसान इससे गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें जो 2.70 लाख रूपए थी। लेकिन अब यह किसानों को और भी सस्ते में मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी प्रणाली में बदलाव किया है जिसके तहत अब जीएसटी को 12% को कम करके 5% कर दिया है। अब उपकरण की लगत 2,53,125 रूपए पर पहुंच गई है।
इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से इसमें सब्सिडी भी मिलती है जिससे किसान इस मशीन को मात्र 1,33,125 रूपए में खरीद पाएंगे। इसमें किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लाभ पहुंचा रही है।
पराली प्रबंधन है जरुरी!
अधिकतर किसान महंगी मशीनों को नहीं खरीद पाते हैं जिससे वे खेतों में ही पराली को जलाने लगते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम होती ही है साथ में वायु प्रदूषण भी होता है जिससे लोगों को स्वास्थ्य सम्बंधित परेशानियां होती है। यह समस्या का हल निकालने के लिए सरकार पराली प्रबंधन उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों से अपील कर रही है। वे सुपर सीडर मशीन की सहायता से पराली जलने को रोकेगी और मिट्टी को भी बचाएगी। किसान कम समय और मेहनत से अपना काम आसानी से कर पाएंगे।
इन यंत्रों पर मिलेगी भारी सब्सिडी!
योजना में सुपर सीडर पर तो सब्सिडी मिलेगी ही इसके अलावा अन्य पराली यंत्रों पर भी सब्सिडी दी जा रही है।
उपकरण | सब्सिडी राशि |
हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर | 85,000 रूपए सब्सिडी |
मल्चर | 90,000 रूपए सब्सिडी |
जी-टील सीड ड्रिल, रिवर्सिबल प्लग, हे-रेक | 50% सब्सिडी |
स्ट्रा रीपर | 1.50 लाख रूपए सब्सिडी |
रीपर कम बाइंडर | 2 लाख रूपए सब्सिडी |
बेलर | 6.60 लाख रूपए सब्सिडी |
योजना में कैसे करें आवेदन?
सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना है। इस योजना के बारे में जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा किसानों को बताया जा रहा है ताकि कोई भी किसान वंचित न रहे। किसानों से अपील करते हुए श्योपुर जिले के कलेक्टर कहते हैं कि योजना में आवेदन करके आप सब्सिडी का लाभ लेकर पराली मुक्त जिला बना सकते हैं।
योजना से होने वाले फायदे
इस योजना से निम्न प्रकार के फायदे होने वाले हैं।
- मिट्टी की उर्वरक शक्ति में बढ़ोतरी होगी।
- योजना के शुरू होने से प्रदूषण में भी कमी आएगी।
- किसान को समय बचेगा और उनकी मेहनत भी कम लगेगी।
- अब महंगे कृषि यंत्रों को सब्सिडी का लाभ लेकर सस्ते में ख़रीदा जा सकता है।