8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर कब से चर्चा की जा रही थी और अब सरकार ने इसकी गठन की घोषणा भी कर दी है। यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। 7वें वेतन आयोग का काम दिसंबर 2025 तक रहेगा इसके बाद 8वेतन आयोग का काम लागू किया जाएगा। अब कर्मचारियों की उम्मीद है कि उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
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क्या क्या मिलेगा लाभ?
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी- मीडिया रिपोर्ट आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद लगा रहें हैं कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,500 सेबढ़कर 41,000 रूपए हो सकती है। इस वृद्धि से कमर्चारियों को महंगाई में बड़ी राहत मिलने वाली है।
भत्तों में बदलाव- सरकार महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउं और ट्रेवल अलाउंस में सुधार कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स से जानकारी मिली है कि नए आयोग के गठन के बाद ड्यूटी और क्षेत्रीय कुछ भत्तों को खत्म किया जा सकता है।
पेंशनभोगियों के लिए बदलाव- सरकार नए पे मैट्रिक्स को लागू कर सकती है ताकि पेंशनभोगियों को समय पर बिना रुकवाक के पेंशन मिल सके। पेंशन वितरण की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य है।
परफॉर्मेंस के तहत मिलेगा इंसेंटिव- इसके साथ ही सरकार प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम ला सकती है अभी इस पर पहले विचार किया जाएगा। जो भी कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उन्हें उस आधार पर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए फैसला है जरुरी
भारत में 8वें आयोग के गठन देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार इतने कर्मचारियों के फायदे के लिए बढ़ोतरी करती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी अधिक बोझ बढ़ने का खतरा है।
